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ऑनलाइन गेमिंग GST पर कोर्ट ने मांगा जवाब
माल एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय को भी दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा गया है
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स्कूल बस पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स
स्कूली बसों का इस्तेमाल बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कमर्शियल श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता
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धूम्रपान न करने वालों को भी होता है कैंसर: उपभोक्ता अदालत
कोर्ट ने बीमा कंपनी को 93,297 रुपये का मेडिक्लेम और को मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के मुआवजे के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है.
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छोटा कदम, बड़ी छलांग
fundamental rights: ओबीसी लाभ राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, ऐसा लगता नहीं है कि राजनीतिक ताकतें इस कदम का विरोध करेंगी.
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मद्रास हाईकोर्ट ने मोटर इंश्योरेंस ऑफर को किया निरस्त
कोर्ट ने कहा है कि इससे जुड़ी अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इंडस्ट्री ने ये भी सफाई मांगी है कि इस आदेश के तहत कौन कौन से वाहन शामिल होंगे.
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क्या होता है दिवालिया होना, ये हैं नियम
जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से यह घोषणा कर देता है कि वह लिए गए कर्ज चुकाने में असमर्थ है. इस स्थिति को ही दिवालिया होना कहते हैं.
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दिल्ली कोर्ट का फैसलाः वादा करके मुकर नहीं पाएंगे नेता
दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला एक ऐसे देश में व्यापक परिणाम पैदा करने वाला हो सकता है जहां राजनेता पारंपरिक तौर पर अपनी बातों पर टिके नहीं रहते.
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पॉलिसीधारक गायब या लापता हो जाए तो बीमा क्लेम ऐसे करें
Insurance Policy: सात साल तक व्यक्ति का पता नहीं चलता, तो पुलिस नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट तैयार करती है. ये रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज करवानी होगी.
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पॉलिसीधारक के गुमशुदा होने पर ये है क्लेम करने का आसान तरीका
Policy Claim: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 108 के अनुसार परिवार वालों को लापता व्यक्ति की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करानी होगी
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को न्याय दिलाने में न्यायपालिका की करेगी मदद, जानिए ये टेक्नोलॉजी किस तरह करेगी काम
Artificial Intelligence जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में न्यायपालिका के लिए यह मददगार साबित होगा. अनुमान है कि इससे समय की काफी बचत होगी.
